अवैध शराब के धंधे में लिप्त लोगों के प्रति जिला प्रशासन के तेवर सख्त
जौनपुर। अवैध शराब के धंधे में लिप्त लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन के तेवर सख्त होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14 (1) के अन्र्तगत पांच प्रतिवादियों की संपत्ति एवं वाहन जिला प्रशासन ने जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई जिलाधिकारी डा. सर्वज्ञ राम मिश्र के निर्देश पर की गई है। जिनकी संपत्ति जब्त की गई है उनमें से अधिकतर अवैध शराब के धंधे में लिप्त होने के आरोपी हैं। जब्त किए गए वाहनों में चार मोटर साइकिलें, पांच कार और एक सामान ढोने में इस्तेमाल होने वाला वाहन है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार मडिय़ाहूं तहसील के बरसठी थाना क्षेत्र के महमूदपुर (बड़ेरी) गांव निवासी जोखन सिंह पुत्र स्व0 श्याम करन सिंह की रायल इनफील्ड मोटर साइकिल (बुलेट) नंबर यूपी 62 एआर- 4263, सफेद रंग की स्कार्पियो नंबर यूपी 62 एक्यू-6791, मोटर साइकिल पैशन प्रो नंबर यूपी 62 एएन-9212 तथा बोलेरो वाहन नंबर यूपी 62 एएल-2921 जब्त की गई है। इसके अलावा खतौन क्रम संख्या 00091 खसरा नंबर-296 एवं 304 क्रमश: 0.6600 एवं 0.3970 कुल 1.0570 हेक्टेअर, खतौनी क्रम संख्या 00094 पर खसरा संख्या 727 (ज) एवं 731 (ख) पर क्रमश: 0.0770 एवं 0.1210 कुल 0.1980 हेक्टेअर, खतौनी संख्या 00099 पर खसरा संख्या 91 पर 0.4050 का 1/3 भाग अर्थात 0.135 हे0 कुल भूमि 1.257 हेक्टेयर भूमि की जब्ती की कार्रवाई की गई है। इसी क्रम में सिकरारा थाना इलाके के गनापुर निवासी राजेश जायसवाल पुत्र रमेश चंद्र जायसवाल के तीन वाहन जब्त किए गए हैं। इनमें बजाज मोटर साइकिल नंबर यू0पी0 62 एस-6557, जाइलो कार नंबर यूपी 66 जे-4042 एवं अवैध शराब ढोने में इस्तेमाल किया जाने वाला वाहन नंबर यू0पी0 62 ए.टी.-2203 है। चंदवक थाना क्षेत्र के जरासी गांव निवासी प्रवीण सिंह उर्फ बब्लू सिंह पुत्र अवध बिहारी सिंह सफारी नंबर यू.पी.32 एफ.जे.-3737, इसी गांव के आनन्द सिंह उर्फ मिथुन सिंह पुत्र चन्द्रदेव सिंह मोटर साइकिल नंबर यू.पी. 62 एएल-4084 और थून्हीं गांव के सत्येन्द्र कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह की टाटा सफारी नंबर यू.पी. 32 ईए-1999 को जब्त किए जाने की कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन द्वारा चल-अचल संपत्ति जब्त किए जाने की कार्रवाई से अवैध शराब के धंधे में लिप्त लोगों में हड़कंप मच गया है।
Bold essential step to curb the unlawful activities of gangsters and mafia dons spread all over UP. I hope the govt. will continue doing this with their corrupt employees too who have been forced retired or dismissed. NO ONE MUST BE ALLOWED TO ENJOY illegally earned money to force the employees to stop taking bribes or embezzlement of govt. beneficial schemes for poor.
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