सूबेके काबीना मंत्री ओम प्रकाश राजभरने कहा
बोले अनुयायियोंमें जा सकता है बाबा साहब की उपेक्षाका संदेश
जौनपुर। सूबे के काबीना मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने संविधान निर्माता डा. भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस (6 दिसंबर) का अवकाश निरस्त किए जाने के प्रदेश सरकार के फैसले पर एतराज किया है। बुधवार को लोक निर्माण विभाग के डाक बंगले में खास मुलाकात में उन्होंने कहा यह अवकाश लंबे समय से चला आ रहा है। जब केंन्द्र सरकार ने छुट्टी बरकरार रखी है तो योगी सरकार को भी इसी पर अमल करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास के सिद्धांत पर काम कर रही योगी सरकार के इस निर्णय से दलितों और बाबा साहब के समर्थकों में आक्रोश व्याप्त हो सकता है। उन्हें महसूस हो सकता है कि सरकार बाबा साहब की अवमानना कर रही है। महापुरुष बाबा साहब ने देश को संविधान दिया है। इसलिए सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। योगी सरकार के आठ माह के कार्यकाल के बारे में सवाल किए जाने पर घटक दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने अपने महकमे दिव्यांग जन सशक्तीकरण की उपलब्धियां गिनाईं। कहा मैंने जो पेंशन पहले 300 थी उसे बढ़ा कर 500 रूपये किया। शादी अनुदान 20 हजार से बढ़ा कर 35 हजार किया। चिकित्सा अनुदान 8 हजार से 10 हजार किया। दुकान खोलने के लिए बैंक लोन की सीमा 10 हजार से 50 हजार कर दिया। इस पर 25 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के भोजन भत्ता की राशि हर माह 1200 से बढ़ा कर 2000 कर दिया। रोडवेज बस में जहां पहले दिव्यांग जन सिर्फ प्रदेश में यात्रा कर सकते थे वहीं अब उनके यूपी रोडवेज की बस से देश भर में जहां भी सेवा हो, वहां आने-जाने की व्यवस्था की गई है। रेल में एसी थर्ड क्लास में रिजर्वेशन की व्यवस्था कराई है। पिछड़े वर्ग के लिए कंप्यूटर के सीसीसी और ओ लेबल प्रशिक्षण की सुविधा दी गई है। आईएएस, आईपीएस, मेडिकल और इंजीनियरिंग के जहां सिर्फ 2 संस्थानों में पिछड़ा वर्ग को प्रवेश मिलता था उसे सभी 14 संस्थानों में लागू कर दिया गया है। पिछड़े वर्ग के पात्र छात्र-छात्राओं के लिए शत-प्रतिशत छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है। कोई और छह साल में इतना काम नहीं कर पाता है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में शत-प्रतिशत एफआईआर दर्ज हो रही है। परिषदीय प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूल के बच्चों को नया यूनिफार्म देकर कान्वेंट स्कूलों का विभेद खत्म कर दिया गया है। इसी महीने बच्चों को एक-एक स्वेटर, जूते और दो जोड़ी मोजे वितरित किए जाएंगे। निकाय चुनाव की आचार संहिता आड़े न आई होती तो अब तक वितरण हो चुका होता। लापरवाह और भ्रष्टाचारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर जिले में सामूहिक विवाह कराने की योजना पर अमल करने जा रही है। प्रति शादी 35 हजार सरकार खर्च करेगी। इसमें समाजसेवी संस्थाओं की भी मदद ली जाएगी। इस अवसर पर पार्टी के जिलाध्यक्ष बृजभान राजभर भी मौजूद थे।
उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास के सिद्धांत पर काम कर रही योगी सरकार के इस निर्णय से दलितों और बाबा साहब के समर्थकों में आक्रोश व्याप्त हो सकता है। उन्हें महसूस हो सकता है कि सरकार बाबा साहब की अवमानना कर रही है। महापुरुष बाबा साहब ने देश को संविधान दिया है। इसलिए सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। योगी सरकार के आठ माह के कार्यकाल के बारे में सवाल किए जाने पर घटक दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने अपने महकमे दिव्यांग जन सशक्तीकरण की उपलब्धियां गिनाईं। कहा मैंने जो पेंशन पहले 300 थी उसे बढ़ा कर 500 रूपये किया। शादी अनुदान 20 हजार से बढ़ा कर 35 हजार किया। चिकित्सा अनुदान 8 हजार से 10 हजार किया। दुकान खोलने के लिए बैंक लोन की सीमा 10 हजार से 50 हजार कर दिया। इस पर 25 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के भोजन भत्ता की राशि हर माह 1200 से बढ़ा कर 2000 कर दिया। रोडवेज बस में जहां पहले दिव्यांग जन सिर्फ प्रदेश में यात्रा कर सकते थे वहीं अब उनके यूपी रोडवेज की बस से देश भर में जहां भी सेवा हो, वहां आने-जाने की व्यवस्था की गई है। रेल में एसी थर्ड क्लास में रिजर्वेशन की व्यवस्था कराई है। पिछड़े वर्ग के लिए कंप्यूटर के सीसीसी और ओ लेबल प्रशिक्षण की सुविधा दी गई है। आईएएस, आईपीएस, मेडिकल और इंजीनियरिंग के जहां सिर्फ 2 संस्थानों में पिछड़ा वर्ग को प्रवेश मिलता था उसे सभी 14 संस्थानों में लागू कर दिया गया है। पिछड़े वर्ग के पात्र छात्र-छात्राओं के लिए शत-प्रतिशत छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है। कोई और छह साल में इतना काम नहीं कर पाता है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में शत-प्रतिशत एफआईआर दर्ज हो रही है। परिषदीय प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूल के बच्चों को नया यूनिफार्म देकर कान्वेंट स्कूलों का विभेद खत्म कर दिया गया है। इसी महीने बच्चों को एक-एक स्वेटर, जूते और दो जोड़ी मोजे वितरित किए जाएंगे। निकाय चुनाव की आचार संहिता आड़े न आई होती तो अब तक वितरण हो चुका होता। लापरवाह और भ्रष्टाचारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर जिले में सामूहिक विवाह कराने की योजना पर अमल करने जा रही है। प्रति शादी 35 हजार सरकार खर्च करेगी। इसमें समाजसेवी संस्थाओं की भी मदद ली जाएगी। इस अवसर पर पार्टी के जिलाध्यक्ष बृजभान राजभर भी मौजूद थे।
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